
भोपाल। Union Budget 2025-26: लोकसभा में देश का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बयान सामने आया है। सीएम ने बजट पर खुशी जताते हुए इसे विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला बताया है। साथ ही 12 लाख की आय तक जीरो इनकम टैक्स के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताया है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर किया पोस्ट
सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। यह कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए, अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि से परिपूर्ण है। 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन।”

मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात
सीएम डॉ. मोहन यादव ने 12 लाख की इनकम पर टैक्स में छूट देने के फैसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, “केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने का निर्णय अभिनंदनीय है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो समृद्धि के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसमें देश के मध्यम वर्ग का परिश्रम और सामर्थ्य सम्मिलित है। निश्चित ही प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया यह निर्णय मध्यम वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को उड़ान देने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने वाले इस क्रांतिकारी कदम के लिए मध्यप्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार-अभिनंदन।”

पढ़ें वित्त मंत्री की घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार मिडिल क्लास पर फोकस किया है। साथ ही किसानों, महिला और युवाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं।सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अब उधार की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।”

राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से निकासी से छूट
29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद एनएसएस से की गई निकासी पर, जमा की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज के लिए जिसके संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है। बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खातों वाले वरिष्ठ नागरिकों, जिन पर अब ब्याज नहीं मिल रहा है, को बिना किसी कर के अपनी बचत निकालने की अनुमति दी जाएगी।
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