लोकसभा में केद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) में पीएम श्री योजना के मामले को लेकर स्टालिन सरकार पर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एम के स्टालिन (M K Stalin) के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. ये लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं. उन्होंंने कहा कि तमिलनाडु सरकार पहले केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करने लिए राजी हो गई थी लेकिन अब उन्हाेंने अपना फैसला बदल दिया है.इस पर CM स्टालिन ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा केंद्रीय मंत्री खुद को राजा समझते है और अहंकारी लोगों की तरह बात करते हैं उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए.

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने धमेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है. सीएम स्टालिन ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है. इस मामले को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान को अहंकारी बताया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट कर सीएम स्टालिन ने तमिल में लिखा, ‘किसी अहंकारी राजा की तरह वो (धर्मेंद्र प्रधान) बात कर रहे थे और ऐसा करके उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की बेइज्जती की है उन्हें बतौर केंद्रीय मंत्री अनुशासित व्यवहार करना चाहिए’. सीएम ने आगे लिखा, ‘वो खुद को राजा समझते है और अहंकारी लोगों की तरह बात करते हैं उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए’.
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लोकसभा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम (PM SHRI) के मामले को किए गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय धर्मेंद प्रधान ने कहा, ‘सीएम स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन पर अपना रुख बदल दिया है, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की ओर से प्रबंधित स्कूलों को मजबूत करने की परिकल्पना की गई थी’.
बच्चों के भविस्य के साथ कर रही खिलवाड़
उन्होंने आगे कहा, ‘राज्य सरकार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करने के लिए राजी हो गई थी लेकिन अब उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया है जबकि कई गैर बीजेपी शासित राज्य जिनमें कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं उन्होंने ये एमओयू साइन किया है’.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘तमिलनाडु सरकार बेईमान है और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है. ये लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं’. वहीं तमिलनाडु सरकार ने इस एमओयू को लेकर चिंता जाहिर की है. एमओयू साइन होने के बाद केंद्र सरकार के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत काम करना होगा और केंद्र सरकार राज्यों को फंड उपलब्ध करवाएगी.
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