शिवम मिश्रा, रायपुर. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले 1 दिन के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. इस दौरान भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. साथ ही एससी, एसटी,ओबीसी के कल्याण और उन्हें सशक्त करने के लिए चलाए जा रही योजनाओं के परिपालन की समीक्षा की.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दौरे के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, देशभर में बाबा साहब के मिशन चलाने की कोशिश है.सभी जाति वर्गों का मिशन है. बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने देशभर का दौरा कर रहा हूं. छत्तीसगढ़ में महरा समाज को यहां सुविधा नहीं मिल रही है. प्रधानमंत्री ने 2014 में जनधन योजना शुरू की, इसमें अभी तक करोड़ों अकाउंट खुले हैं. साथ ही छग में 1 करोड़ 60 लाख अकाउंट खुले हैं.

आगे उन्होंने कहा कि, यहां के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. यहां स्कॉलरशिप योजना चलती है. छग सरकार से मांग है कि दलितों पर अत्यचार हो रहे उसे रोकें. रमन सिंह के समय सोशल जस्टिस मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता. यहां की सरकार को बदलना होगा. कांग्रेस ने दलितों के ऊपर ध्यान नहीं दिया.

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महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कहा कि, महाराष्ट्र में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है. राज ठाकरे को भूमिका रखने का अधिकार है, लेकिन ऐसा भूमिका नहीं रखनी चाहिए, जिससे समाज टूटे. आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो मंदिर के सामने कर सकते हैं. मस्जिद से लाउडस्पीकर निकालने की भाषा गलत है. इसका हम विरोध करते हैं. मुस्लिम समाज के मौलाना को भी उल्टी सीधी बाते नहीं करनी चाहिए.

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आगे उन्होंने कहा कि, महाराष्ट्र सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह असफल है.नवनीत राणा और उनके पति ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जेल में डालकर उन पर राजद्रोह का केस लगाया गया. महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है. वातावरण बिगाड़ने की कोशिश हो रही है. वहां किरीट सोमैया पर हमला हुआ. शिवसैनिक गुंडागर्दी कर रहे हैं. यह अच्छी बात नहीं है.सभी को हर धर्म का आदर करना चाहिए.लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाना उचित नहीं है.महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए.

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आगे अठावले ने कहा कि, छग में बीजेपी की सरकार लानी है, इसलिए यहां ज्यादा पैसा देंगे. साथ ही मंहगाई को लेकर कहा कि थोड़ी महंगाई बढ़ गई है. यह बात सही है.राज्य सरकार को भी टैक्स कम करने की कोशिश करनी चाहिए.महंगाई बढ़ाना हमारा लक्ष्य नहीं है.