अनुसंधान संस्थान के नवनिर्मित भवन का केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया उद्घाटन

शिवम मिश्रा,रायपुर। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के नवनिर्मित भवन का केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया. रायपुर सांसद सुनील सोनी की पहल पर फिर से शुरू हुआ यह संस्थान नवा रायपुर के सेक्टर 23 तूता में स्थित है. दिवंगत केंद्रीय जल संसाधन मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल संस्थान की आधारशिला रखी थी.

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बार की सरकार के लिए विचार, पॉलिसी और गवर्नेंस केंद्र का जल का विषय रखा है. देश जल समृद्ध बने, जल और संरक्षित बने, यह सरकार का विचार, प्रयास और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं. प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस संकल्प के साथ केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग करते हुए 18 करोड़ घरों पर पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचा रही है.

गंगा नदी में सफाई अभियान चलाया गया,तो छग की महानदी दूषित हो चुकी है, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को कोई मदद करेगी या राज्य सरकार पर ही छोड़ देगी इस सवाल पर कहा कि राज्यों का प्राथमिक रूप से कर्तव्य है कि इस दिशा पर काम करें. अब से पहले जब देश में जल का विषय पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा विचार किया जाता था, तब गंगा के अतिरिक्त जो अन्य नदियां है यह सब वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आती थी. वही इस पर विचार करते थे, लेकिन अब क्योंकि जल के विषय को एक ही साथ मंत्रालय में एक ही छत के नीचे विचार किया गया. उनका पॉलिसी प्लानिंग किया गया. वह विभाग नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरी उसको भी हमारे मंत्रालय के अधीन किया गया है. राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह संकल्प व्यक्त किया था कि गंगा के अतिरिक्त अन्य प्रमुख नदियां जो देश में है, उसके ऊपर भी उसी माध्यम से काम करेंगे. शीघ्र इस पर योजना बनेगी, लेकिन प्राथमिक रूप से यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है.

महानदी जल विवाद पर उन्होंने कहा कि दोनों राज्य साथ में बैठे और अपने विवाद को सुलझा लें, ताकि आगे चलकर दोनों राज्यों के बीच में पानी का समुचित उपयोग हो सके और उस पानी को और आगे भी ले जाया जा सके. वैसे भी जहां तक जल का विषय है इसमें भी अब यही समय आ गया कि अपने हक के जल को केवल जल के बंटवारे से ऊपर उठकर उसको अन्य माध्यम से भी बांटे. मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट को भी इस दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है. अगर इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य काम करेगा तो आगे बहुत लाभ होगा.