दुर्ग। राज्य सरकार के दो साल पूरा होने के अवसर पर दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेसवार्ता कर सरकार की उपलब्धियाँ बताईं. मंत्री अकबर ने कहा कि राज्य सरकार अपने वायदों पर खरी उतरी जो उसने जनता से किये थे. चाहे कर्जमाफी की बात हो या उचित मूल्य में धान खरीदी की. किसानों की चिंता सरकार का प्राथमिक सरोकार रही. प्रदेश के 18 लाख किसानों के 9 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण माफ किये. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से नियमित रूप से किसानों की सहायता की. सरकार के निर्णयों के फलस्वरूप किसानों को संबल मिला है. खेती किसानी की स्थिति सुधरी है. किसानों की बेहतर स्थिति की वजह से बाजार में भी समृद्धि आई है. लोग खेती में लौटे. दो साल में धान बेचने वाले किसानों की संख्या में खासा इजाफा हुआ. धान का पंजीयन रकबा 24 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर हो गया. पशुधन का प्रभावी उपयोग हो सके. इसके लिए गोधन न्याय योजना आरंभ हुई. इसके माध्यम से गोबर विक्रेताओं को 59 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. इस योजना के माध्यम से कई लोगों ने अपने सपने पूरे किये. विभिन्न योजनाओं के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजा राशि दो गुना से बढ़ाकर चार गुना कर दी गई है.

मंत्री अकबर ने कहा कि नरवा के अंतर्गत 1028 नालों को रिचार्ज किया गया है. नरवा कार्यक्रम के तहत बिलासपुर और सूरजपुर जिले को केंद्र सरकार ने नेशनल वाटर अवार्ड के लिए चयनित किया है. मंत्री ने बताया कि सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई. प्रदेश भर में उद्यानिकी और खेती की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले महाविद्यालय आरंभ किये गए. मनरेगा के माध्यम से 27 लाख परिवारों के 51 लाख श्रमिकों को काम मिला. डॉ. खूबचंद बघेल योजना के माध्यम से प्रदेश के 65 लाख परिवारों को इलाज की सुविधा मिली. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत जटिल एवं गंभीर रोगों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली योजना आरंभ हुई. स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से मोबाइल मेडिकल यूनिट और दाई-दीदी क्लीनिक योजना के माध्यम से महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं का निःशुल्क इलाज आरंभ हुआ.

उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन को लेकर भी राज्य में बहुत अच्छा कार्य हुआ. देश भर से प्रदेश में लौटे श्रमिकों के लिए 21 हजार क्वारंटीन सेंटर बनाये गए. इसी तरह कुपोषण मुक्ति को लेकर बड़ी पहल की गई. 77 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए और 98 हजार बच्चे एनीमिया के दायरे से बाहर आए. कोरोना के चलते स्कूल बंद होने के बावजूद भी पढ़ाई में किसी तरह से बाधा नहीं आए, इसके लिए पढ़ई तुंहर द्वार और बुल्टू के बोल जैसे कार्यक्रम चलाए गए. स्वामी आत्मनंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 53 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जा रहा है. अगले साल सौ ऐसे स्कूल खोले जाएंगे.

दुर्ग जिले में बीते दिनों अवैध परिवहन कार्यालय के बारे में खबरे प्रसारित होने के मामले में मंत्री अकबर ने कहा कि जानकारी मिलते ही उड़नदस्ता प्रभारी पर कार्यवाही की गई है. जो बाहरी व्यक्ति के बारे में जानकारी आई थी जिसका नंबर कार्यालय में चस्पा किया गया था, उस पर भी जांच की जा रही है और समय पर उचित कार्यवाही की जाएगी.