लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कृषि विभाग की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए. योगी सरकार कृषि सेक्टर के कायाकल्प और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ‘कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम’ (यूपी एग्रीस) की शुरुआत करने जा रही है. जिसमें न केवल फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा, बल्कि मूंगफली, मिर्च और हरी मटर जैसी फसलों के क्रॉप क्लस्टर और इनसे जुड़े उद्योगों के नए क्लस्टरों के विकास और निर्यात बढ़ोतरी का प्रयास भी होगा.
सरकार न केवल किसानों को विभिन्न देशों में भेजकर नई तकनीक का प्रशिक्षण दिलाएगी, बल्कि कृषि सेक्टर का वित्त पोषण भी करेगी. योगी सरकार की एग्रीस परियोजना कृषि-सहायक सेक्टरों को बदलेगी. यूपी देश के कृषि सेक्टर का पॉवरहाउस है. पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों के लिए सरकार ये पहल करने जा रही है. सरकार की योजना फसलों की उत्पादकता वृद्धि, कृषि में निवेश बढ़ाने की है. साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना भी योजना का उद्देश्य है.
10 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब की भी स्थापना की जाएगी. ‘विश्वबैंक के सहयोग से 4000 करोड़ की नई परियोजना’ राज्य में शुरू की जाएगी. इससे 10 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रुप से सहायता मिलेगी. साथ ही 1 लाख से ज्यादा मछुआरे परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा.
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