बांदा। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक अब नई तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। दरअसल, सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोन रिकवरी को लेकर बैंक सक्रिय हो गए हैं। बांदा जिले में लोन रिकवरी को लेकर बैंक ने निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा हैं।
हाईकोर्ट से आदेश आते ही बैंक वसूली के लिए सक्रिय हो गए हैं। ओडी लिमिट, लोन आदि पर बैंक रोक लगा रहे हैं। वसूली का दबाव अलग से है। दरअसल, बांदा में लोन रिकवरी को लेकर बैंक ने निर्देश दिए है। सहायक शिक्षकों को जिस बैंक ने लोन दिया था, अब उसने इसकी रिकवरी का निर्देश जारी किया है।
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बांदा में कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने बैंक को पत्र लिखा है। शिक्षकों से वसूली करने और जब तक मामला फाइनल न हो जाए तब तक कोई भुगतान नहीं किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जब तक स्थिति स्पष्ट न हो तब तक कोई भी लोन का भुगतान नहीं करें। यह आदेश बैंक की तरफ से दिए गए हैं। जगदीश चंद्रा, सचिव कॉपरेटिव बैंक बांदा ने पत्र भेजकर सभी शाखाओं को सूचित किया है।
सपा ने साधा निशाना
इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा हैं। सपा के सोशल मीडिया से अकाउंट से पोस्ट कर लिखा गया- 69 हजार शिक्षक भर्ती पर न्यायालय का फैसला आते ही कॉपरेटिव बैंक का तुगलकी फरमान भी साथ ही साथ आ गया है। इस भाजपा सरकार ने पहले तो अभ्यर्थियों के साथ बेईमानी छल कपट किया और अब बैंक की ज्यादती सामने है, ये सरकार युवाओं के साथ विश्वासघात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही।
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