UP Budget 2025 : योगी सरकार ने प्रदेश के लिए खोल दिया खजाना, जानिए ‘मेगा बजट’ के बड़े ऐलान…

UP Budget 2025 : उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश किया. बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए. योगी 2.0 सरकार यह चौथा बजट है. योगी सरकार ने 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया. पिछले साल की अपेक्षा इस बार सरकार ने 9.8 प्रतिशत बजट बढ़ाया. इसमें 22 फीसदी बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है. यानी कि योगी सरकार ने प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है.

यूपी बजट में वन एवं पर्यावरण के लिए क्या खास

वर्तमान में प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है.

• उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है.
  वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ पौधों का रोपण किया गया.
• वर्षाकाल-2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है.
• प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गयी है.
• पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगुनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को टीएक्स 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
• जनपद गोरखपुर में कैम्पियर रेंज के अन्तर्गत “रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र” देश का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया है.
• जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिये लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

यूपी बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए क्या खास

महिला एवं बाल विकास

• निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
• वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिये 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिये लगभग 4119 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

समाज कल्याण के लिए बजट में क्या खास

समाज कल्याण

• वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रूपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 60 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है.
• अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

जनजाति विकास

• अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान “पीएम- जनमन” के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है.
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनाँक 02 अक्टूबर, 2024 को किया गया है.
• योजना का उद्देश्य देशभर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है.

अल्पसंख्यकों के लिए योगी सरकार के बजट में क्या खास

पिछड़ा वर्ग कल्याण

• पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु 2825 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

• दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत 1424 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिये आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिये 10 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री-स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है.

अल्पसंख्यक कल्याण

• अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1998 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
• अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 365 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

न्याय विभाग के लिए घोषणाएं

न्याय

• उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिये नये भवनों के निर्माण के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉर्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रूपये तथा उनके लिये किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

राजस्व के लिए सरकार की घोषणाएं

राजस्व

• कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑन लाइन कार्यों हेतु लैपटाप / स्मार्ट फोन आदि उपलब्ध कराये जाने के लिये 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• प्रदेश में 08 मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों/छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है.

परिवहन सेक्टर के लिए योगी सरकार की घोषणाएं

परिवहन

• उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ों में वृद्धि सम्बन्धी कार्यों हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

बजट के प्रमुख अंश

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

• राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 30 हजार 425 करोड़ रुपये (1,30,425 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.

आबकारी शुल्क

• आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 63 हजार करोड़ रुपये (63,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.

स्टाम्प एवं पंजीकरण

• स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 38 हजार 150 करोड रुपये (38,150 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.

वाहन कर

• वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 14 हजार करोड़ रुपये (14,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है.

उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपए

• यूपी बजट पेश करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. उक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है, जिसके लिये 251 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसके लिय 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत कृक्षकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है, जिसके लिये 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यू.पी. एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़

• ग्रामीण पुलों के लिए 1600 करोड़
• रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़
• जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़
• चार नए एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़
• यूपी में पुलों के निर्माण के लिए 1400 करोड़

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण होगा पूरा

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं.
• आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है.
• प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है.
• वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित है.
• उप केन्द्रों से टेलीकन्सलटेशन प्रारम्भ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का आरम्भ जुलाई, 2020 से किया गया है.
• प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित पी०पी०पी० मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं.
• प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पी०पी०पी० मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सी०टी० स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है.

आयुष

• प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित हैं.
• वित्तीय वर्ष 2025-2026 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है.

खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए यूपी बजट में बड़ा ऐलान

खादी एवं ग्रामोद्योग

• प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबल सम्भावनाएं हैं.
• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे स्थापित होने वाले नये उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा.
• पं० दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हे 32 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रूपये के व्यवस्था प्रस्तावित है.

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत 23.203 करोड़ रूपये तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-20217 के अन्तर्गत 7,004 करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में हुआ है.
• प्रदेश सरकार की डाटा सेन्टर नीति के अन्तर्गत पूर्व लक्षित 03 डाटा सेन्टर पार्क्स के स्थान पर संशोधित नीति के अन्तर्गत प्रदेश में 30,000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेश से 08 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना तथा 900 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है.
• सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उ०प्र० सेमीकण्डक्टर नीति, 2024 प्रख्यापित की गई है.
• सेमीकण्डक्टर इकाईयों के लिये डेडीकेटेड प्रावधान आरम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है.
• राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का केन्द्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में तथा आई.आई.टी. कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स के क्षेत्र में एवं आई.आई.टी. कानपुर परिसर में ड्रोन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित होकर परिचालनरत हो गये हैं.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

• प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है.
• एम.एस.एम.ई. सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है, इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी विकास होता है, वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं.
• प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है.
• योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

• हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीयकृत कुटीर उद्योग है.
• प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हाउस होल्ड हैं.
• प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं.
• पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है.
• अटल बिहारी बाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

यूपी बजट के प्रमुख अंश

• वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष, उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गयी.
• वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92.919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है.
• लगभग 96 लाख एम.एस.एम.ई. इकाईयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है.

श्रमिक कल्याण

• मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 6,22.974 लाभार्थी हैं.
• निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं.
• कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्राविधान है.
• निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है.
• उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना से आच्छादित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है.
• आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100-100 बालक एवं बालिकाओं को प्रदेशित किये जाने का प्रावधान है.
• निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है.
• इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जायेगा.

यूपी में एक्सप्रेसवे का बिछेगा जाल

• राज्य सरकार ने 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय किया.
• आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया जनपद हरदोई से बाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा. इन दोनों एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है.
• गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ते हुए विंध्य एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
• मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़
• बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण के लिए 50 करोड़
• डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल के लिए 461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.

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