लखनऊ । यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार 2.0 का चौथा बजट ( UP Budget 2025 ) पेश किया। योगी सरकार ने 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया। पिछले साल की अपेक्षा इस बार सरकार ने 9.8 प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है। इसमें 22 फीसदी बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। योगी सरकार के बजट पर बसपा सुप्रीमो मायावती, माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल उठाया और कहा कि इन मुद्दों के समाधान के बिना यूपी का विकास संभव नहीं है।
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यूपी का बजट पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला
मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में आज पेश 2025-26 का बजट ( ( UP Budget 2025 ) यदि व्यापक जनहित व जनकल्याण का ज्यादा होता तो यह बेहतर होता, जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने व आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के प्रति पर्याप्त सरकारी नीयत-नीति का अभाव। सही विकास कैसे संभव? कुल मिलाकर, यूपी भाजपा सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों की असली चिन्ता व संवैधानिक दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करके सुख-चैन पहुंचाने वाला सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के उद्देश्य की पूर्ति का होना चाहिए। ऐसा ना होना चिन्तनीय है।
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भाजपा की नीतियों से बहुजन समाज बदहाल
बसपा सुप्रीमों ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के शहर, गांव, क्षेत्र एवं समाज बुनियादी सुविधाओं के अभाव व अनेकों विषमताओं से जूझ रहे हैं तथा लोगों को जब सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजी-रोजगार के बेहतर व्यवस्था करने की माँग है तब उन्हें दूसरे सपने दिखाना यह समस्या का सही समाधान नहीं। भाजपा से पहले यूपी बदहाल था, यह दावा उचित नहीं, क्योंकि बीएसपी की मेरी सरकार में जनहित व जनकल्याण तथा अपराध-नियंत्रण व कानून-व्यवस्था के मामले में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज था, जिसे लोग अब तरस रहे हैं, जबकि भाजपा की नीतियों से बहुजन समाज बदहाल है।
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शिवपाल बोले- जनता से झूठे वादों का सीजन शुरू
सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि तो आ गया UP Budget 2025 एक और ऐतिहासिक बजट, जहां महंगाई और बेरोजगारी संगम की सरस्वती की तरह ‘अदृश्य’ है और विकास सिर्फ भाषणों में दिख रहा है। जनता से झूठे वादों का सीजन शुरू हो चुका है। एक बार फिर अच्छे दिन सिर्फ़ कल्पनाओं में दस्तक दे रहे हैं। प्रदेश की जनता महंगाई के मारे परेशान है लेकिन सरकार अपने मस्त है। युवा नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे है। जन कल्याण के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। यह बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों की किताब की जगह जनता की जरूरत का बजट बनाएं। हम 2027 में जनता के हित में एक बेहतर बजट लाएंगे।
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नेता प्रतिपक्ष बोले- बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है
उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने उत्तर प्रदेश के बजट ( UP Budget 2025 ) पर कहा कि इस बजट में प्रदेश की जनता को कुछ नया नहीं प्राप्त होने वाला है। बजट में नौजवान और बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। एक विशेष वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। आम जनता और विकास से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है।
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आराधना मिश्रा मोना का बोली- यह खोखला बजट है
कांग्रेस विधान मंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि यह बजट खोखला बजट है। सरकार ने इस बजट में कुछ भी नया प्रावधान नहीं किया है। यह दिखावे का बजट था। लोक कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात करेंगे तो ऐसे में कोई भी योजना लोक कल्याणकारी दिखाई नहीं देगी।
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