लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार शाम को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सरकार ने नई बायोफ्यूल पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. वहीं उत्तर प्रदेश के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति प्रोत्साहन नीति 2022 बनाने का प्रस्ताव पास किया गया.

नई एमएसएमई नीति से प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश का विकास हो इसके लिए सरकार ने नई नीति बनाई है. हर ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई की स्थापना के लिए ग्राम सभाओं में 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी जो उद्योग निदेशालय को दी जाएगी. जिसमें उद्योग लगाने का प्रयास होगा सभी एक्सप्रेसवे के अगल-बगल औद्योगिक पतियों के स्थापना के लिए प्रयास किया जा रहा था. 5 किलोमीटर के अंतर्गत कॉरीडोर में 5 एकड़ से अधिक भूमि उद्योग निदेशालय इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विकास करेगा.

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नगर पंचायत कटरा, जनपद गोंडा के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास किया गया. नगर पालिका परिषद मुज्जफ्फरनगर जिला मुजाफफरनगर का सीमा विस्तार किया गया. उत्तर प्रदेश के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति प्रोत्साहन नीति 2022 बनाने का प्रस्ताव पास किया गया. राज्य योजना आयोग का भारत के नीति आयोग की तर्ज उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग के रूप में पुनर्गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ. उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया. प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा. नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले संयंत्रों से किसानों की आय में इजाफा होगा.

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