लखनऊ. राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से बढ़े हुए डीए के साथ वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है. दो प्रतिशत वृद्धि के साथ ही महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत हो गया है. अब तक महंगाई भत्ते की दर 53 प्रतिशत थी. जो अब 55 प्रतिशत हो जाएगी.

बता दें कि भारत सरकार द्वारा सातवे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन आहरित करने वाले कार्मिकों को 1.1.2025 से मूल वेतन का 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा अनुमन्य दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान उसी तिथि से किया जाता है जिस तिथि से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाता है. जिसके मुताबिक अभी राज्य सरकार के कर्मियों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. भारत सरकार के उक्त निर्णय के क्रम में राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ता की 53 प्रतिशत की दर को 01.01.2025 से 55 प्रतिशत कर दिया गया है.

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सरकार को आएगा 107 करोड़ रुपये का भार

इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी एवं यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इसका फायदा 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. महंगाई भत्ता का भुगतान अप्रैल, 2025 के वेतन के साथ (माह मई में भुगतान) किये जाने की स्थिति में माह मई, 2025 में 107 करोड़ और एरियर के भुगतान पर माह मई, 2025 में 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा. ओपीएस से आच्छादित कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होगा. जिसके बाद जून, 2025 से हर महीने 107 करोड़ का व्ययभार सरकार को आएगा.