पूंजीपतियों के लिए कुछ भी करेंगे ! यूपी सरकार के इस दावे पर भड़के अखिलेश, बोले- सरकार विकास नहीं विनाश को बढ़ावा देती हैं
विक्रम मिश्र,लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का काम विकास करना नहीं, विनाश को बढ़ावा देना है। खुद उसके नियंत्रण में न शासन है, न प्रशासन। अपनी अक्षमता और अकर्मण्यता को छुपाने के लिए भाजपा अब सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौपने का काम कर रही है। भाजपा पूंजीपतियों की हितैषी है। पूंजीपतियों के साथ मिलकर सत्ता के उपभोग की साजिश करती है।
अखिलेश ने बताया, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने का फैसला करने की तैयारी में है। विद्युत संस्थानों को निजी हाथों में दिये जाने से जनता का शोषण, उत्पीड़न ही होना है। वैसे भी जनता महंगाई की मार से परेशान है। अब बिजली के बढ़े बिलों की अदाएगी करने में परेशान होगी। एक तरह से भाजपा विद्युत संस्थान को ही पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का काम करेगी। भाजपा सरकार प्रदेश की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपकर कर्मचारियों का उत्पीड़न करेगी। निजी कंपनियां सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल से पहले ही निकाल कर आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति कर उनका शोषण करेगी। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को बेरोजगार बनाने का षड्यंत्र हो रहा हैं।
सपा प्रमुख का कहना हैं कि भाजपा सरकार का दावा हैं कि यूपी पावर कारपोरेशन घाटा और कर्ज के आधार पर निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही हैं जबकि भ्रष्टाचार के कारण ही सरकार के सभी संस्थान बर्बाद हो रहे है। सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने के पीछे भाजपा की मंशा आरक्षण को समाप्त करना है। आरक्षण समाप्त करने का काम भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार कर रही है। भाजपा नहीं चाहती है कि पीडीए का उत्थान हो और उसे हक और सम्मान मिले। पीडीए के आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने से आउटसोर्सिंग के जरिए बेरोजगार युवाओं का शोषण होगा। आरक्षण की अनदेखी के कई मामले भी न्यायालयों के संज्ञान में लाए जा चुके हैं।
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अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार विद्युत संस्थानों का निजीकरण करने पर क्यों आमादा है जबकि पहले भी कई बार इसका प्रबल प्रतिरोध हो चुका है। यही नहीं, अप्रैल 2018 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री से वार्ता और अक्टूबर 2020 में वित्तमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के साथ लिखित समझौते में भी ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण न करने की बात तय हुई थी। भाजपा को अपने ही वादों को भुलाने और उन्हें झुठलाने में महारत है। अपने चुनावी वादों को भी भाजपा ने नहीं निभाया है। किसानों, नौजवानों, मजदूरों को कई प्रलोभन दिए गए थे पर किसी को कुछ नहीं मिला।
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