UP News : योगी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, PGI कर्मचारियों के सातवें वेतनमान मंजूरी समेत 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ. योगी कैबिनेट की मंगलवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण पास हुए है. मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 15 पास हुए और एक स्थगित किया गया है. परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे. साथ ही इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है.

इसके अलावा प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा. जिसके बाद से इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा और उनका वेतन भी बढ़ जाएगा. योगी कैबिनेट ने लखनऊ PGI में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इससे करीब 1800 कर्मचारियों को फायदा होगा. एसजीपीजीआई में सातवां वेतनमान लागू होने के बाद भी कई भत्ते नहीं दिए जा रहे थे. एसजीपीजीआई के कर्मचारी लगातार पेशेंट केयर भत्ता, वर्दी भत्ता सहित अन्य भक्तों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. एसजीपीजीआई प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी थी. इसके बाद भी कर्मचारियों ने अनशन शुरू कर दिया था. कैबिनेट की बैठक में विभिन्न भत्तों के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. 

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इतना ही नहीं, गृह विभाग और परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूदी दी गई है. परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे. सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे. राज्य के 62 जनपदों में 2100 नलकूप लगाए जाएंगे. इससे लघु और सीमांत किसानों को सीधा फायदा होगा. एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा. जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

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