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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए. निर्माण कार्यों विशेषकर पुलों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का विशेष ख्याल रखें तथा निर्माण के दौरान रूट डायवर्जन सही करें, ताकि आमजन को असुविधा नहीं हो. उन्होंने कहा कि काशी में कार्य करना सौभाग्य की बात है. यह सेवा का अच्छा अवसर है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देव दीपावली पर इस वर्ष 12 लाख दीए प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. साथ ही, लेजर शो व हॉट एयर बैलून आदि कार्यक्रम होंगे. उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर में जुड़े नए क्षेत्र के गांवों में शहर की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. डेंगू से बचाव हेतु व्यापक स्वच्छता व सैनिटाइजेशन कराएं. नियमित सफाई, जल निकासी, सड़कों की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो. लोगों को जागरूक किया जाए कि पराली न जलाएं. कूड़ा निस्तारण की अच्छी व्यवस्था की जाए. शौचालयों की नियमित सफाई व स्ट्रीट वेण्डरों की समुचित व्यवस्था हो. शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण व नगर निगम संयुक्त रूप से कार्य करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे या पटरी पर सोता न मिले. रैन बसेरों को नियमित रूप से संचालित किया जाए. निराश्रित व्यक्तियों के रहने, खाने-पीने, कपड़ा आदि जरूरी सामान की व्यवस्था सुनिश्चित हो. इसके लिए वॉर्डवार नोडल अधिकारी बना कर कार्य करें. प्रशासन, पुलिस, नगर निगम तथा विकास प्राधिकरण संयुक्त रूप से कार्य करें. मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा कि काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक देश-विदेश से आते हैं. इसके दृष्टिगत ट्रैफिक व सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इससे एक अच्छा संदेश जाता है. पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था होने का जनता को लाभ मिलना चाहिए. सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिखे. अपराधियों के प्रति पुलिस सख्त व आमजन के प्रति सॉफ्ट दिखे.
मुख्यमंत्री ने 30 नवम्बर, 2021 तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा ओटीएस का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए जनता को इस योजना से लाभान्वित किया जाए. मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ओटीएस योजना के अन्तर्गत पूर्वांचल क्षेत्र में अब तक 1.25 लाख विद्युत बिलों में सुधार किया जा चुका है. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 दिसम्बर, 2021 पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का शत-प्रतिशत तथा 15 जनवरी, 2022 तक दूसरी डोज का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन किया जाए. इसके लिए अभियान चलाया जाए. इस कार्य में गांवों की निगरानी समितियों को जोड़ा जाए. कॉमन सर्विस सेण्टर का वैक्सीनेशन कार्य में उपयोग सुनिश्चित किया जाए. पर्याप्त मानव संसाधन लगाकर तेजी से वैक्सीनेशन कार्य को सम्पादित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष सैनिटाइजेशन कराया जाए. उन्हें अवगत कराया गया कि जनपद वाराणसी में अब तक कोविड वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज के कुल 31 लाख वैक्सीनेशन हो चुके हैं. जनपद में जीका का कोई केस नहीं है. डेंगू के अब तक 204 केस आए थे, जो गत 5 वर्षों में सबसे कम है. वर्तमान में 27 धान क्रय संचालित हैं. सभी पर खरीद हो रही है. मुख्यमंत्री ने धान क्रय केन्द्र बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने खाद की उपलब्धता, गो आश्रय स्थलों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और निर्देशित किया कि प्रत्येक गोवंश के लिए चारे, पेयजल, दवा एवं ठण्ड से बचाव की समुचित व्यवस्था रहे. राजस्व विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क खाद्यान्न को होली पर्व, 2022 तक विस्तारित किया गया है. इस खाद्यान्न के साथ एक किलोग्राम दाल, एक लीटर खाद्य तेल, एक किलोग्राम नमक सभी कार्डधारक को मिलेगा. अन्त्योदय कार्डधारकों को एक किलोग्राम चीनी भी मिलेगी. मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वाराणसी में निर्माणाधीन 3000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 26 परियोजनाएं नवम्बर व दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण हो जाएंगी. माह दिसम्बर में पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की प्रतिदिनवार लक्ष्य बनाते हुए 10 दिसम्बर तक पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है. देव दीपावली हेतु 84 गंगा घाटों पर पुलिस व्यवस्था के तहत क्षेत्र को 08 जोन, 17 सेक्टर व 31 सब-सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था की गई है. घाटों पर जाने वाले रास्तों के 21 प्वाइण्ट के नो-वेहिकल जोन होंगे तथा इन प्वाइण्ट पर पार्किंग व्यवस्था रहेगी.
इस अवसर पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.