लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 1510 नवचयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र देकर अपने विचार व्यक्त किया. इस दौरान सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देश के युवाओं को मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का संकल्प लिया है. इस संकल्प में सहभागी बनते हुए प्रदेश सरकार द्वारा विगत 8 वर्षों में राज्य के साढे़ आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं. प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा इन युवाओं का चयन किया जाता है. चयनित युवा प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश को अनवरत प्रदान कर रहे हैं.
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आगे सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के कारण यहां निवेश करने के लिए अनेक निवेशक आकर्षित हुए हैं. प्रदेश में हुए निवेश का सर्वाधिक लाभ व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता से जुड़े युवाओं को प्राप्त हुआ है. विगत 8 वर्षों में ऐसे 60 लाख से अधिक युवाओं को प्रदेश में रोजगार प्राप्त हुआ है. इनमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 14 लाख युवा सम्मिलित हैं. यह युवा आज किसी न किसी उद्योग या उद्यम में समायोजित हो चुके हैं. विगत दिनां प्रदेश में सम्पन्न रोजगार महाकुम्भ में प्रशिक्षित युवाओं को अनेक देशी-विदेशी कम्पनियों ने उच्च वेतन पर चयनित किया.
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मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा कि प्रदेश में 300 से अधिक आईटीआई संचालित हैं, जिनमें 92 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है. विगत साढ़े 8 वर्षां में 60 से अधिक नए राजकीय आईटीआई असेवित क्षेत्रों में स्थापित किए जा चुके हैं. निजी क्षेत्र में 3 हजार से अधिक आईटीआई संचालित हैं, जो वैश्विक मांग के अनुसार युवाओं को 100 से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षित कर रहे हैं. इनमें इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बरिंग जैसे परम्परागत ट्रेडों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस, रोबोटिक्स तथा ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक ट्रेड सम्मिलित हैं. हर घर नल योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में प्लम्बरों की मांग बढ़ी है. पीएनजी गैस पाइप लाइन विस्तार के साथ ही नए प्रकार के प्लम्बरों की आवश्यकता होगी. युवाओं को आधुनिक ट्रेडों में निपुण बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 150 आईटीआई में ग्लोबल मार्केट की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. अब प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि कम्पनियां उनकी कुशलता से प्रभावित होकर, स्वयं प्रदेश में आकर उनका चयन कर रही हैं.
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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के माध्यम से 21 से 40 वर्ष तक युवाओं को ब्याज व गारन्टी मुक्त 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है. प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री जी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश स्तर पर ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ प्रभावी ढंग से शुरू की गई है. हस्तशिल्पी तथा कारीगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए गावों में परम्परागत कार्य करने वाले लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है. ग्राम पंचायत व नगर निकाय के आत्मनिर्भर बनने से देश व प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे.
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आगे मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थित परम्परागत उद्यम बन्दी की कगार पर थे. प्रदेश सरकार द्वारा जब उन्हें एक्जीविशन, डिजायनिंग, ट्रेनिंग तथा मार्केटिंग से जोड़ा गया तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं. कोरोना कालखण्ड में दूसरे प्रदेशों से पलायन करने वाले राज्य के श्रमिकों और मजदूरों को इन इकाईयों में समायोजित किया गया था. देश में उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाया है, जो वर्ष 2017 से पूर्व बॉटम 5 के अन्तर्गत आता था, आज वह राज्य केन्द्र की ज्यादातर स्कीमों में शीर्ष स्थान पर है.
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