सड़क से सदन तक जनता की लड़ाईः विधानसभा का घेराव कर योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी आंदोलन, इन मुद्दों का मांगेगी हिसाब

Himanshu Singh17 Dec 2024, 11:15 PM December 17, 2024

लखनऊ. कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन कर योगी सरकार को घेरने का प्लान कर रही है. कांग्रेस ने 18 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान किसान, बेरोजगारी और निजीकरण के मुद्दे को लेकर घेराव करेगी. ऐसे में घेराव से पहले यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और आराधना मिश्रा भी मौजूद रहीं.

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बता दें कि यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने विधानसभा घेराव करने को लेकर कांग्रेस कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस दौरान घेराव को लेकर सभी चर्चा की गई. इस बैठक में बड़ी संख्या में कई जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे. इस दौरान अविनाश पांडे ने कहा, हम जनता की आवाज उठाने विधानसभा पहुंचेंगे. हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं. हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है.

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बीते दिन विधायक आराधना मिश्रा ने प्रेसवर्ता कर जानकारी देते हुए कहा था कि भाजपा सरकार चर्चा से दूर भागती है. वे किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी यह है कि हम सरकार की जवाबदेही उन विषयों पर तय करें. इन विषयों पर यूपी की जनता ने उन पर विश्वास किया है और उनको चुनकर भेजा है. आज ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर मामले में फेल साबित रही है.

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आगे आराधना मिश्रा ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि आज किसान खाद की बड़ी किल्लत से जूझ रहे हैं, डीएपी का दाम बढ़ रहा है और वजन कम हो रहा है और इन सब के बावजूद खाद्य मुहैया नहीं हो रही है. हम इस मुद्दे को लगातार विधानसभा में उठाने की कोशिश की है. लेकिन सरकार को लग रहा है कि सब ठीक है. इतना ही नहीं किसान के गन्ने के भुगतान को लेकर भी सवाल खड़ा किया है.

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अराधना मिश्रा ने बेरोजगारी को भी अहम मुद्दा बताया था. उन्होंने कहा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 100 में से 85 युवा बेरोजगार हैं. भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही. उसके बदले लाठियां दे रही है. उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज कर रही है. इस सरकार में 14 पेपर लीक हुए हैं, जो रिकॉर्ड है. 69000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया. इसके अलावा उन्होंने बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर भी सरकार पर हमला बोला था. उनका कहना था कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये खतरनाक कदम उठा रही है.