लखनऊ. बिना अनुमति 72 जिलों के डीएम और एसडीएम के तबादले योगी सरकार नहीं कर सकेगी. अधिकारियों का तबादला करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी. चुनाव आयोग ने डीएम और एसडीएम के तबादले पर 30 दिसंबर तक रोक लगाई है. तबादला रोकने के पीछे की वजह विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान है.

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बता दें कि चुनाव आयोग ने विधान परिषद के लिए मतदाता सूची को लेकर यूपी सरकार को आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक, मेरठ, आगरा, वाराणसी, झांसी, बरेली, लखनऊ और गोरखपुर के मंडलायुक्त की मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार करने का काम किया जा रहा है. जिसका प्रकाशन 30 दिसंबर तक होगा. हालांकि, कुछ जिलों में ये प्रक्रिया नहीं चल रही है.

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