विक्रम मिश्र, लखनऊ. विकास दुबे कांड में सीने पर गोलियां खाकर जिंदा बचे जवानों को सिस्टम कर्जदार बता रहा है. साल 2020 में बिकरू कांड से प्रसिद्ध विकास दुबे के साथ पुलिस का संघर्ष आपको याद ही होगा, जिसमें की यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए थे. जिसमें एक पीपीएस रैंक के अधिकारी भी थे. इसके साथ ही लगभग 6 लोग विकास दुबे के गुर्गों के हमलों में घायल भी हुए थे. जिनका इलाज उत्तर प्रदेश की जीवन रक्षा स्कीम के ज़रिए करवाया गया था. अब यूपी सरकार का पुलिसिया सिस्टम पुलिसवालों से इलाज के पैसों की वसूली कर रहा है. वसूली के बकायदा फरमान जारी किया गया है.
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बता दें कि किसी घटना या हमले में घायल पुलिसकर्मियों के स्टेट पुलिस का अपना एक खाता होता है, जिसका मुखिया पुलिस महानिदेशक होता है. इसकी को जीवन रक्षा पालिसी कहा जाता है. इसी पालिसी के ज़रिए बिकरु कांड में 6 घायल जवानों को कानपुर के ही एक प्राइवेट अस्पताल रीजेंसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जिसमें तकरीबन साढ़े 6 लाख रुपयों का खर्च आया था.
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नए फरमान में वसूली के आदेश
जिन जवानों ने सीने पर बिना भय के गोली खाई और एक कुख्यात अपराधी को घुटनों पर ला दिया था. उस कांड के 5 साल बाद अब यूपी पुलिस को घायलों के इलाज में साढ़े 6 लाख रुपयों की भरपाई चाहिए. नए फरमान के मुताबिक निर्देश दिया गया है कि इलाज के 6.5 लाख वापस करो वरना सैलरी से कटौती होगी. यही नहीं बिकरु कांड टीम में शामिल सभी पुलिसवालों से कहा गया है कि उनकी तनख्वाह से 20 फीसदी की कटौती कर इस साढ़े 6 लाख रुपयों की भरपाई विभाग करेगा. उत्तर प्रदेश पुलिस के इस पत्र के वायरल होने के बाद योगी सरकार और पुलिसिया तंत्र की खूब थू-थू होने लगी है. पूर्व सरकारों में डीजीपी रहे अधिकारियों जैसे पूर्व डीजीपी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद बृजलाल और पूर्व डीजीपी ए के जैन ने तो बात करने से मना कर दिया.
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