मजाक चल रहा है क्या… पहले मुख्य सचिव ने संविदा सफाई कर्मियों को हटाने का दिया आदेश, अब विशेष सचिव नगर विकास ने तय किया वेतन, करना क्या चाहता UP का ‘नकारा सिस्टम’?
विक्रम मिश्र, लखनऊ. राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम के आउटसोर्स पर रखे गए सफाई कर्मचारियों का वेतनमान तय कर दिया है. जिसका आदेश विशेष सचिव नगर विकास ने जारी कर दिया है. जारी के आदेश के मुताबिक, सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन 412 यानी महीने में 10701 रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, इस आदेश से पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों को हटाकर नियमित कर्मियों से कार्य करवाने का निर्देश जारी किया था. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एक सिस्टम 2 अलग-अलग आदेश कैसे जारी कर रहा है?
आदेश के बाद आदेश हुआ जारी
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पिछले महीने आदेश जारी किया था और यूपी के सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों को हटाकर नियमित कर्मियों से कार्य करवाने का निर्देश जारी किया था. वहीं अब विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय 10701 रुपये के संबंध में नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.
प्रदेश में मौजूदा समय 762 नगर निकाय हैं. अधिकतर निकायों में आउटसोर्स सफाई कर्मियों के सहारे काम चलाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक 25 हजार से अधिक ठेके पर सफाईकर्मी कार्यरत हैं, लेकिन हैरत की बात ये है कि शासन के पास इसका कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है.
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