योगी कैबिनेट ने इन 10 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 50 लाख किसानों को लगा तगड़ा झटका, शहीद सैनिक को लेकर लिया ये अहम निर्णय…

Himanshu Singh17 Feb 2025, 09:28 PM February 17, 2025

लखनऊ. योगी कैबिनेट ने राज्यपाल के अभिभाषण सहित 10 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रदेश के 50 लाख गन्ना किसानों को सरकार ने झटका दिया है. सरकार गन्ना पहले के रेट 370 प्रति क्विंटल की दर पर ही खरीदी करेगी. गन्ने के रेट में 2021 यानी 4 साल में केवल 20 रुपए की ही बढ़ोत्तरी की गई है.

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जानिए किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

योगी सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया है. यूपी के मूल निवासी शहीद सैनिक के आश्रित भाई को भी अब अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी.

आजमगढ़ जिले में महुला गढ़वल बंधा पर हाजीपुर खडेलिया-गोला बाजार मार्ग घाघरा नदी पर ब्रिज, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त मार्ग और सुरक्षात्मक के एस्टीमेट को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई.

वाराणसी में लहरतारा से बीएचयू, रवींद्रपुरी कॉलोनी होते हुए विजया सिनेमा तकत मार्ग के चैनेज 0.000 से 7.212 तक 4 लेन एवं चैनेज 7.212 से 9.512 तक 6 लेन सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

अयोध्या में 14 कोसी परक्रिमा मार्ग के चैनेज 0.00 से चैनेज 25.393 के बीच 23.943 किलोमीटर में लक्ष्मण पथ को शामिल करते हुए 30.643 किलोमीटर लंबे मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा.

शाहजहांपुर के जिला न्यायालय के विस्तार के लिए न्यायालय परिसर से सटी पीडब्ल्यूडी के निरीक्षण भवन की 5430 वर्गमीटर भूमि को न्यायालय को समान मूल्य की भूमि उपलब्ध कराने के बदले निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है.

अयोध्या में मया टांडा मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या – 30-ए) में 1 से 14 किलोमीटर लंबाई तक 4 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई.

अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से जन सुविधाओं, पार्किंग और अन्य विकास कार्यों के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है.

उत्तर प्रदेश प्रमुख जला मार्ग विकास प्रोग्राम के तहत एशियन विकास बैंक के ऋण से निर्माणाधीन मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।

शाहजहांपुर सेशन कोर्ट के लिए मिलेगी अतिरिक्त भूमि.

अयोध्या विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया