विक्रम मिश्र, लखनऊ. योगी सरकार अगले 22 साल का विजन प्रस्तुत कर रही है. योगी सरकार का दावा है कि 2047 तक प्रदेश में कोई गरीब नहीं रहेगा. इसके लिए पारदर्शी तरीके से सरकार अपनी कार्ययोजना को आगे बढ़ा रही है. निवेश के साथ सुरक्षित व्यवसाय की परिकल्पना को धरातल पर लाने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री अपना-अपना विजन विधानसभा के विशेष सत्र में रख रहे हैं.

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बता दें कि जीरो पावेर्टी का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यवसाय और निवेश की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके लिए सरकार का दावा है कि एफडीआई और लोकल निवेश या बड़े उद्योगपतियों के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. किसानों की स्थिति में सुधारने के लिए सरकार की योजना हर किसान तक पहुंचे फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद बिजली पानी की उपलब्धता रहे, इनके लिए भी सरकार अपनी विभागीय स्थिति को सिंगल विंडो सिस्टम में तब्दील करने की ओर अग्रसर है.

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प्रदेश को वैश्विक स्तर के निवेश के लिए तैयार करने के लिए सरकार ने मॉडल पोलिसिंग और अन्य सुरक्षा के स्तर को मजबूत किया है, जिससे कि प्रदेश को निवेश के लिहाज से वैश्विक स्तर पर पसंदीदा जगह बनाया जा सके. रोजगार परक शिक्षा की तरफ सरकार ध्यान दे रही है, जिससे स्किल्ड युवाओं को प्रदेश की प्रगति में जोड़ा जा सके. इसके अलावा विश्वस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था, महिलाओं की वर्कफोर्स में 60 फीसदी तक की भागीदारी, लॉजिस्टिक हब बनाने की व्यवस्था पर सरकार का ध्यान केंद्रित है.