Home » राज्य » उत्तर प्रदेश

यूपीएस योजना पर संजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा- सरकार को नहीं है कर्मचारियों की फिक्र, बस ‘आप’ बाते ही सुनिए

Rituraj Vaishnav
उत्तर प्रदेश

विक्रम मिश्र, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन योजना का विरोध किया है। मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश और प्रदेश के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। लेकिन कर्मचारियों के प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब देश के चार राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) लेकर आई हैं। वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को वांछित करेगी। इसलिए संजय सिंह ने मांग की है कि दलितों पिछड़ों और आदिवासियों को बगैर भेदभाव से पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए।

UPS को लेकर संजय सिंह ने कही ये बात

संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जो यूपीएस लेकर आई है। उसकी हकीकत मैं जानता हूं।  यह पूरी तरह से दलितों आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वांछित करेगी। ये सरकार की कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना हैं,  ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार तीन-चार भ्रांतियां फैला रही है कि अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी बताएगा तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। न जाने बीजेपी के लोग ये बातें कहां से लाते हैं। संजय सिंह का आरोप है कि सरकार इस अधिनियम के जरिए वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है।

सरकार ने किया है UPS का ऐलान

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। इस योजना के तहत,अगर कोई सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 25 साल तक सेवा करता है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले की अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। योजना में यह भी है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस समय तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। वहीं, अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना है।

वक्फ बिल

वक्फ बिल की बहुत दिन से चर्चा हो रही है। मैं अभी मौलाना खालिद रशीद मेहंदी फिरंगी से मुलाकात करके आया हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मैं भी जेपीसी कमेटी का सदस्य हूं। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कहां जा रहा है कि वक्फ जो प्रॉपर्टी का देंगे उसकी हो जाती है। और महिला का हिस्सा उसका हिस्सा नहीं मगर है। पहले से सरकार कह रही है बड़ा घोटाला हुआ है। 12000 करोड़ का मेरी सलाह है नीरव मोदी बुलाकर 12000 करोड़ ले लीजिए।

संजय सिंह ने कहा कि सच्चर कमेटी को लेकर बड़ी बात हो रही है। मगर सच्चर कमेटी में कहा देश में कई हिस्से में सरकार ने वक्त बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है। और बाबा साहेब की धारा 26 के खिलाफ धारा 26 कहती है किसी भी धर्म व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति के अनुसार उपासना करने की आजादी है।