लखनऊ। जाति-धर्म आधारित आदेश पर CM योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने विवादित आदेश जारी करने वाले पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह निलंबित कर दिया है। सीएम योगी ने भेदभावपूर्ण आदेश को अस्वीकार्य बताया और कहा कि विवादास्पद आदेश में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को यादव और मुस्लिम समुदाय से जोड़ा गया था।
सरकार की नीति पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं हो सकती
मुख्यमंत्री ने आदेश को “संविधान विरोधी और समाज को बांटने वाला” बताया। CM के निर्देश पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये आदेश, निदेशक पंचायती राज की तरफ से जारी किया गया था। जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीति पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं हो सकती है।
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शासन की नीतियों के विरुद्ध
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रकार की भाषा और सोच न केवल शासन की नीतियों के विरुद्ध है, बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने वाली है। उन्होंने अफसरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सीएम ने स्पष्ट किया है कि सरकार समरसता, सामाजिक न्याय और सबके समान अधिकारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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