विक्रम मिश्र, लखनऊ. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का वाजिब इस्तेमाल हो इस दिशा में सरकार काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को सोलर ऊर्जा योजना का शिलान्यास किया था. लेकिन यूपी में इस योजना का बहुत लाभ लोगों में देखने कों नहीं मिला और न ही उस तरह का उत्साह जैसा कि सरकार की परिकल्पना थी. इसी विषय को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार अब सभी राज्य निदेशालयों और कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
इसके तहत सरकारी कार्यालय तो सौर ऊर्जा से गुलजार होंगे ही साथ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को भी रियायती दरों पर सौर ऊर्जा पैनल मिलेगा. इसके अलावा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलना तय है, इसके लिए यूपीनेडा से अलग-अलग विभागों को लक्ष्य जारी किया है. जिसमें से स्वास्थ्य विभाग को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कर्मचारियों को घर पर सोलर लगाने के लिए जागरूक करें. साथ ही प्राइवेट अस्पताल संचालित करने वालों को भी जागरूक करने को जिम्मेदारी और लक्ष्य दिया है. वहीं सरकारी अस्पतालों पर भी सोलर लगाए जाएंगे.
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स्वास्थ्य विभाग को यूपीनेडा के द्वारा सोलर पैनल लगाने के लिए आदेश जारी किया है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लिए एक हजार सोलर पैनल लगाने के लिए लक्ष्य दिया गया है. इसके अलावा जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी अच्छादित कराने के लिए जिम्मेदारी सौंपते हुए लक्ष्य दिया है, जिससे यूपीनेडा का लक्ष्य भी पूरा हो सके और बिजली की बचत के लिए सोलर पैनल की ओर लोगों का रुझान आ सके। सरकार की मंशा है कि सोलर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाया जाये और बिजली से निर्भरता को कम किया जाये। एचडब्लूसी से लेकर सीएचसी, पीएचसी तक सोलर पैनल लगाकर विद्युत ऊर्जा को बचाने का प्रयास किया जाएगा.
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प्राइवेट अस्पताल वालों से भी होगी पहल
स्वास्थ्य विभाग के पास जो भी प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस लेने और नवीनीकरण कराने के लिए आएंगे, उनको विभाग की ओर से सोलर पैनल के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वह अस्पतालों पर सोलर पैनल लगवाएं और विद्युत ऊर्जा को बचाए.
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