CS की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की हुई बैठक, इन प्रस्तावों को किया गया अनुमोदित

Ganpat Sahu02 Jun 2021, 08:23 PM

लखनऊ. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत 37 नगरीय निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट निर्माण लागत 257 करोड़ रुपए के सापेक्ष 20 नगरीय निकायों की डी.पी.आर. लागत करीब 143 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया गया.

सभी 20 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है. जिन नगरीय निकायों की डी.पी.आर. अनुमोदित की गई है, उनमें पडरौना, खुर्जा, सिकन्दराबाद, नगीना, गंगाघाट, बरेली, कुशीनगर, हाथरस, एटा, उन्नाव, कैराना, लखीमपुर, फर्रूखाबाद, शामली, देवरिया, खोड़ा मकनपुर, हरदोई, पीलीभीत, भदोही एवं ललितपुर शामिल हैं. मुख्य सचिव ने अवशेष 17 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लान्ट निर्माण के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्धित जिलाधिकारियों को पत्र भिजवाने के निर्देश दिए ताकि इनकी भी डी.पी.आर. तैयार कराकर प्लान्ट निर्माण की कार्यवाई शुरू कराई जा सके.

इसके अलावा प्रदेश की 72 बड़ी निकायों में अनुमानित 84 लाख टन लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु विस्तृत डी.पी.आर. कार्यदाई संस्थाओं से तैयार कराकर सम्बन्धित निकायों को वित्त पोषण किए जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का अनुमोदन प्रदान किया गया. इस कार्य के लिए अनुमानित आगणन लगभग 422 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये थे, जिसके सापेक्ष 85.46 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो गई है और राज्यांश की धनराशि 158.71 करोड़ रुपए अवमुक्त की जानी है. मुख्य सचिव ने चयनित कार्यदायी संस्थाओं से विस्तृत डी.पी.आर. शीघ्र तैयार कराकर प्रस्तावित कार्यों को दु्रत गति से कराने के निर्देश दिए.

इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में IHHT, CT, PT, CT/PT स्वच्छ शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है. सभी 651 नगरीय निकाय ओ.डी.एफ. घोषित किए जा चुके हैं. 548 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस और 20 नगरीय निकाय ओ.डी.एफ. डबल प्लस घोषित किए गए हैं. नगर निगम झांसी, अलीगढ़, लखनऊ और गाजियाबाद व नगर पालिका परिषद, गजरौला और नोएडा अथाॅरिटी को जी.एफ.सी. स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है. 731.59 टन प्रतिबन्धित प्लास्टिक जब्त की गई है और 10.95 करोड़ रुपए जुर्मााना किया गया है.

स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में उत्तर प्रदेश देश में सातवें स्थान पर तथा प्रदेश के 20 नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया गया है. पुरस्कृत नगरीय निकायों में नगर निगम शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, वाराणसी तथा नगर पालिका परिषद गंगाघाट, गजरौला, मुरादनगर, कन्नौज, स्याना, पलिया कला, मल्लांवा, बरूआसागर, चुनार व नगर पंचायत अवागढ़, बकेवर, बलदेव, अछल्दा, मथुरा कैन्ट, मेरठ कैन्ट सम्मिलित हैं.

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बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास डाॅ. रजनीश दुबे, सचिव नगर विकास अनुराग यादव सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.