लखनऊ। योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी राहत दी है। न्यूनतम वेतन 16,000/माह तय किया गया है। साथ ही यूपी आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हर माह की 5 तारीख तक वेतन अनिवार्य कर दिया गया है। भर्तियों में आरक्षण का पालन ज़रूरी रूप से किया जाएगा।

सरकारी विभागों में बेहतर लाभ मिलेंगे

योगी सरकार ने परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी है। जिससे सरकारी विभागों में बेहतर लाभ मिलेंगे। कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा भी दी जाएगी। सीएम योगी ने आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन (निगम) के गठन को मंजूरी दे दी है। जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने काम शुरू कर दिया है।

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बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा में प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं होगा। सरकार उनके मानदेय और भत्तों को समय-समय पर बढ़ाती रहेगी। उनके मानदेय से पीएफ की कटौती होगी। पीएफ के साथ ही उनका स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा भी होगा।