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डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पत्र का दिखा असर, आरक्षित वर्ग के 75% आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सूचना विभाग ने जारी किया डाटा

saurabh
उत्तर प्रदेश

प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य द्वारा भेजे गए पत्र का असर दिखने लगा है। मौर्य ने विभिन्न विभागों से आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी मांगी थी। इस पर सूचना विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक डाटा जारी किया है।

सूचना विभाग ने जारी किया डाटा

सूचना विभाग के द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार, आरक्षित वर्ग के 75% कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। यह डाटा विभागों में आरक्षित वर्ग की भागीदारी और उनकी नियुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

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आरक्षित वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति की मांगी थी जानकारी

केशव मौर्य ने यह पत्र आरक्षित वर्ग के कर्मियों की स्थिति को समझने और उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भेजा था। 14 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के अगले दिन ही केशव ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा है कि विधान परिषद में पूछे गए सवाल के जवाब के लिए 11 अगस्त 2023 को आउटसोर्सिंग और संविदा नियुक्तियों में कोटे के आंकड़े मांगे गए थे। उसी साल 16 अगस्त को फिर पत्र लिखा गया। 15 जुलाई 204 को फिर चिट्ठी लिखकर विभाग से जवाब मांगा ।

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