लखनऊ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस को जहां बिहार सरकार से मात मिली थी, तो अब टीआरपी मामले में यूपी सरकार ने पटखनी दे दी है. टीआरपी को लेकर लखनऊ पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया है. केंद्र की सहमति मिलने के साथ ही इस मामले भी मुंबई पुलिस के हाथ से निकलने की संभावना बढ़ गई है.

जानकारी के अनुसार, लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस स्टेशन में गोल्डन रैबिट कंपनी के सीईओ कमल शर्मा की ओर से टीवी चैनलों को के टीआरपी से छेड़छाड़ को फायदा उठाने को लेकर निजी शिकायत दर्ज कराई गई. यह मामला कई प्रदेशों में फैला होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौपने का निर्णय लिया.

वहीं दूसरी ओर पूर्व पुलिस अधिकारी ने मुंबई की स्थानीय अदालत में मंगलवार को याचिका दायर कर अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को टीआरपी घोटाले की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. उन्होंने साथ ही मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए रिपब्लिक टीवी से पांच लाख रुपए हर्जाने की भी मांग की.

वहीं दूसरी ओर मुंबई हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के वकील के टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं होने की बात कहने के बाद रिपब्लिक टीवी के कर्ता-धर्ता अर्णब गोस्वामी भी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंग के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए 200 करोड़ रुपए हर्जाना ठोकने जा रहे हैं. इस संबंध में रिपब्लिक टीवी की ओर से जारी बयान में अर्णब गोस्वामी ने इस संबंध में अपने वकीलों को कार्रवाई प्रारंभ करने को कहा है.