UP का 69000 शिक्षक भर्ती घोटाला BJP की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत – राहुल गांधी

Ganpat Sahu21 Feb 2024, 06:55 PM February 21, 2024

लखनऊ. प्राइमरी स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यूपी का 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यूपी का 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत है. बेसिक शिक्षा नियमावली, 1981 और आरक्षण नियमावली, 1994 को ताक पर रख कर भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों का हक़ उनसे छीन लिया. पीड़ित छात्र मुझसे मिले और बताया कि इस भर्ती में OBC वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला और SC वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला. यह अनियमितता लगभग 19 हज़ार पदों से जुड़ी है और मूल सूची न बनाना इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद जिन 6,800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई, वह भी दो वर्षों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं. आरक्षण प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ एक गंभीर विषय है. अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं को मेरा समर्थन है, इस पूरे मामले की जांच हो और इन्हें न्याय मिले.

यूपी का 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का सबूत है।

बेसिक शिक्षा नियमावली, 1981 और आरक्षण नियमावली, 1994 को ताक पर रख कर भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों का हक़ उनसे छीन लिया।

पीड़ित छात्र मुझसे मिले और बताया कि इस भर्ती में OBC वर्ग को 27% की जगह… pic.twitter.com/w428earQGs
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 21, 2024

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भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उन्नाव पहुंचने पर 69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. मंगलवार को लखनऊ से निकले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी से कुछ महिला अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया था. बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न गलत पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट जारी करके नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी नियुक्ति की आस में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं.