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मोदी सरकार की पहल: विभिन्न मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों और निदेशकों की होगी सीधी भर्ती, यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन…

राजकुमार भट्ट
देश-विदेश

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री मोड के जरिए भरे जाने वाले 45 पदों – संयुक्त सचिवों के 10 और निदेशकों/उप सचिवों के 35 – के लिए विज्ञापन जारी किया. यह शासन को और आसान बनाने के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है.

आमतौर पर ऐसे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और अन्य ग्रुप ए सेवा के अधिकारी होते हैं. निकाले गए विज्ञापनों के हिसाब से, संयुक्त सचिवों के 10 पद गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में हैं. जबकि, कृषि एवं किसान कल्याण, नागरिक उड्डयन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे.

नवीनतम भर्ती लेटरल एंट्री मोड के जरिए की जा रही है – जिसे सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति कहा जाता है. केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर पार्श्व भर्ती 2018 से की जा रही है. अब तक पार्श्व प्रवेश के माध्यम से 63 नियुक्तियाँ की गई हैं, जिनमें से 35 नियुक्तियाँ निजी क्षेत्र से थीं. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 57 अधिकारी मंत्रालयों/विभागों में पदों पर हैं.

गृह मंत्रालय के एनडीएमए में संयुक्त सचिव (नीति और योजना), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संयुक्त सचिव (उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ) और संयुक्त सचिव (अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स), वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव (डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिन टेक और साइबर सुरक्षा और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (निवेश), और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (जहाजरानी) के पद, अन्य के अलावा नवीनतम भर्ती अभियान के माध्यम से भरे जाने हैं.

निदेशकों/उप सचिवों के कुल 35 पदों में से आठ अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में भरे जाने हैं, इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय में तीन-तीन पद भरे जाने हैं. यूपीएससी के विज्ञापन के अनुसार, गृह, शिक्षा, कॉरपोरेट मामले, सूचना एवं प्रसारण, विदेश मंत्रालय, इस्पात और वित्त मंत्रालयों में निदेशकों/उप सचिवों के पद भी पार्श्व प्रवेश मोड के माध्यम से भरे जाएंगे.