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विधानसभा को अधूरा जवाब भेजने पर नगरीय प्रशासन विभाग हुआ सख्त, अफसर को दिया अल्टीमेटम, सैलरी रोकने के दिए निर्देश

saurabh
मध्यप्रदेश

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। विधानसभा सत्र के दौरान अधूरी जानकारी भेजने पर नगरीय प्रशासन विभाग सख्त हो गया है। इसे लेकर विभाग ने अपने अफसर को अल्टीमेटम दिया है और 30 जुलाई तक पूर्ण जानकारी मांगी है। ऐसा न करने पर सैलरी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 

दरअसल जुलाई में हुए विधानसभा सत्र के दौरान  नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसर ने विधानसभा को अधूरे जवाब भेजे थे। अब प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने इसे लेकर आदेश जारी किया है और कहा है कि शाखा प्रमुख/ प्रभारी अधिकारी अनिवार्य रूप से 30 जुलाई की अवधि तक पूर्ण उत्तर भेजें। अगर वे जानकारी नहीं भेजते हैं तो उनका जुलाई माह का वेतन जमा न किया जाए।

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