छत्तीसगढ़ में भी स्ट्रीट वेंडरों को व्यवसाय बढ़ाने का मिलेगा मौका, सासंद सुनील सोनी ने कमेटी में रखी बात, अधिकारियों से करेंगे चर्चा

रायपुर। दिल्ली में बुधवार को अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें स्ट्रीट वेंडर की राज्यवार समीक्षा की गई. छत्तीसगढ़ के सांसदों में से अकेले सुनील सोनी कमेटी के सदस्य हैं, वो भी बैठक में शामिल हुए. सांसद सोनी ने बैठक में कहा कि प्रदेश के लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को भी बुलाया जाए. जिस पर सहमति बन गई है, अगली बार अधिकारियों को बुलाया जाएगा. जिससे ठेला दुकान लगाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत मिलने वाले 10 हजार रुपए लोन सुविधा का लाभ मिल सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनकी चिंता है कि उन्हें स्थायित्व मिलना चाहिए, इनका भी अपना व्यवसाय हो.

सासंद सुनील सोनी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर को लेकर देश में कानून बनाया जा चुका है. इस कानून के अंदर यह प्रावधान है कि टीवीसी (टाउन वेंडर कमेटी) के हर टाउन के अंदर चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका या नगर निगम हो समिति गठित की जाए. इस समिति में 50 प्रतिशत अधिकारी रहेंगे, बाकी वेंडर जोन के लोग, सामाजिक संस्था और पत्रकार रहेंगे. इस समिति के लोग ये तय करेंगे कि दुकान और ठेले वालों को यहां से हटाना चाहिए या नहीं ? पुलिस और एसडीएम को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं है. ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री निधि योजना के अंतर्गत 10 हजार का लोन और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जोन बनाए जाए. उनको व्यवसाय देने के लिए व्यवस्था हर शहरों में होना चाहिए.

सुनील सोनी ने बैठक में कहा कि जब वो मेयर थे, तब रायपुर के खालसा स्कूल के सामने नगर निगम ने दुकान बनाया था और पैसे में लोगों को स्वीकृत किया गया था. लेकिन बाद में उन्हीं दुकानों को नगर निगम ने तोड़ दिया. दोबारा इनको व्यवस्थापन भी नहीं मिला, यह गलत है. उन्होंने कहा कि यदि देश में ऐसा भी होता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होने का प्रावधान होना चाहिए. इसी के संबंध में आज बैठक हुई. इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी अधिकारियों को तलब किया गया था. सांसद ने कहा कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बुलाया जाए. जिसके बाद अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के अंदर पूरे देश का आय ब्यौरा है. उत्तर प्रदेश के 13 शहर, तेलंगाना के 5 शहर, मध्य प्रदेश के 4 शहर है, जो स्ट्रीट विंटर के जरिए लोगों को लाभ दिलाने के लिए आगे आए हैं. यह स्टेट टॉप पर है. जिस पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का इस पर नाम ही नहीं है. ऐसे शहर में जहां लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लाभ और व्यवस्थापन नहीं दिया जा रहा है. वहां भी सुविधाए मिलनी चाहिए. यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है या कोई दिक्कत है, तो उन समस्याओं को दूर कर प्रोत्साहित किया जाए. छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी से पूछें कि यह काम क्यों नहीं हो रहा है ? यदि कोई दिक्कत है, तो उन दिक्कतों को दूर कर सभी को लाभ पहुंचाना चाहिए. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस योजना को चालू ही नहीं किया गया है. सांसद सोनी दिल्ली से लौटते ही अधिकारियों से चर्चा करेंगे और लोगों की समस्याएं को दूर करेंगे.