कर्ज के बोझ तले दबा अमेरिकाः ट्रंप के देश यूएस पर कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के पार, जानें भारत की क्या है स्थिति?
Debt on US: विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। जी हां… ये कोई कोरी बातें नहीं है। बिलकुल सोलह आने सच खबर है। अमेरिका पर कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है, जिससे अंकल सैम (Uncle Sam) के इस देश में चिंता की लहर दौड़ गई है। हालात यह है कि अमेरिका पर कर्ज हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है।
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20 जून तक अमेरिकी सरकार पर इतना कर्ज है, जितना पूरी अर्थव्यवस्था एक साल में बढ़ती है। कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि बड़े सुधारों के बिना, 2055 तक कर्ज GDP के 156% तक बढ़ जाएगा।
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हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने की लागत 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लोन कुछ समय तक ऐसे ही बढ़ता रहा तो अमेरिका का बजट भी प्रभावित हो सकता है और अमेरिका की ग्रोथ थम सकती है। वर्तमान स्तर पर, 2 ट्रिलियन डॉलर का सालाना घाटा, कर्ज में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहा है, जिसे बढ़ते खर्च और स्थिर राजस्व वृद्धि से बढ़ावा मिल रहा है।
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अमेरिका पर ताजा खतरा क्या है?
अमेरिका पर सबसे बड़ा और ताजा खतरा ब्याज को लेकर है। कुल टैक्स से आए इनकम का करीब 1 चौथाई हिस्सा अब लोन चुकाने में खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, नेशनल डिफेंस और बुनियादी ढांचे के लिए कम पैसा ही बचेगा, यह ऐसे सेक्टर्स हैं जिनपर लाखों अमेरिकी निर्भर हैं।
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अमेरिका की इकोनॉमी पर भी संकट
रिस्क सिर्फ बजट में कटौती का नहीं है। इकोनॉमिस्ट की चेतावनी है कि इस लोन से प्राइवेट निवेश में कमी आ सकती है और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। CBO का अनुमान है कि अगर लोन का बोझ कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले दशक में GDP में 340 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। इससे संभावित 1.2 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती हैं और सभी सेक्टर्स में वेतन बढ़ोतरी धीमी हो सकती है।
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फिर भी बढ़ रही अमेरिका की अर्थव्यवस्था
कर्ज का संकट बढ़ने के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है। हालांकि इसकी गति काफी धीमी हो गई है। इस साल GDP ग्रोथ का अनुमान केवल 1.4%-1.6% है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई का लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।
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भारत ने कितना दिया है लोन?
पिछले साल जून में भारत के पास 241.9 बिलियन डॉलर (लगभग 20 लाख करोड़ रुपये) की अमेरिकी ट्रेजरी इक्विटीज थी। इससे वह 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक बन गया है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड के बदले करीब 20 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया है।
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