‘अमेरिका के लिए भारत बहुत अहम है…’, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, H-1B वीजा विवाद के बीच दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात
S Jaishankar Meets Marco Rubio: 50% टैरिफ और अब H-1B वीजा को लेकर तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुलाकात हुई है। एस. जयशंकर और मार्को रुबियो ने सोमवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर हुई इस मुलाकात में, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया। रुबियो ने मुलाकात के बाद भारत-अमेरिका के रिश्तों (India-US relations) पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि अमेरिका के लिए भारत बहुत अहम है। रुबियो ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर भी प्रतिक्रिया दी।
वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘न्यूयॉर्क में मिलकर अच्छा लगा। हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे शामिल रहे। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे।
रूबियो ने भारत-अमेरिका साझेदारी को “क्रिटिकल इंपॉर्टेंस” बताया और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, दवाइयों और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का वादा किया। रुबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के लिए अहम स्थान रखता है. साथ ही, उन्होंने इंडो-पैसिफिक और क्वाड साझेदारी में मिलकर काम करने पर जोर दिया।
ट्रंप ने बढ़ाया H-1B वीजा का चार्ज
बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच 50% टैरिफ को लेकर पिछले एक महीने से तनाव चरम पर है। वहीं अब अब H-1B वीजा की वजह से माहौल गर्म है। ट्रंप ने नए H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर का चार्ज लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद भारत के आईटी सेक्टर में हलचल मच गई है। ट्रंप ने अचानक शुल्क बढ़ाने की घोषणा की। अहम बात यह भी है कि भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। हालांकि अब दोनों देशों के बीच मीटिंग के बाद कुछ मसलों को हल करने का रास्ता निकल सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी बात बन सकती है।
ट्रंप का भारत को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले
ट्रंप प्रशासन ने बीते कुछ हफ्तों में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पहले 7 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लगाया। फिर 27 अगस्त से रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया। उसके बाद चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद एच-1बी वीजा को लेकर नया नियम बनाया है जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने की आशंका है।
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