Dehradun News: उत्तराखंड समाज कल्याण की योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण (उसाटा) ने तय समय पर ऑडिट को पूरा किया है। राज्यस्तरीय न्याय सभा में उसाटा की ओर से ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई।
दरअसल, केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तराखंड को 46 आदर्श गांव, नशा मुक्ति केंद्र, वृद्धाश्रम और आवासीय विद्यालयाें का सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी थी। केंद्र सरकार की ओर से आदर्श गांव के लिए 21 लाख रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि को लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाता है।
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आवासीय विद्यालयों में एसटीएसटी वर्ग के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी को समय पर करने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। 7 अगस्त को सचिव समाज कल्याण नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में हुई राज्यस्तरीय न्याय सभा में उसाटा की ओर से ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
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