देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने भी अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार सेना में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर घर लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में आरक्षण देगी।
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इससे पहले सीएम धामी ने अफसरों को इसके लिए योजना तैयार करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस संबंध में एक ठोस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य के लिए उन्हें कई क्षेत्रों में रोजगार संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।
पीएम मोदी का जताया आभार
सीएम धामी ने X पर लिखा,आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति से ही देश की सेना को सशक्त बनाने का संकल्प अग्निपथ योजना के माध्यम से पूर्ण हो रहा है। आपके कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्णय लिए गए हैं और अग्निपथ योजना इसका प्रमुख उदाहरण है।
प्रदेश सरकार भी आपके विज़न के अनुरूप अग्निवीरों हेतु राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में आरक्षण व प्राथमिकता प्रदान करने के लिए योजना बना रही है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
क्या है अग्निवीर भर्ती योजना?
बतादें, जून 2022 में सरकार ने तीनों सेना सेवाओं की आयु प्रोफाइल को कम करने के उद्देश्य से अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। अग्निपथ योजना साढ़े 17 साल से 21 साल की आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान करती है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और साल तक बनाए रखने का प्रावधान है।
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