देहरादून. उत्तराखंड निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है. निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का काफी समय से सभी को इंतजार था. इस महीने के लास्ट तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है.

बता दें कि निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी. विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को विभाग ने भेज भी थी. इसके बाद केवल राजभवन के निर्णय का सभी को इंतजार था. निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर राजभवन को शासन ने कानून में बदलाव के लक्ष्य से अध्यादेश भेजा था.

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जबकि राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था. राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी. विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी. कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है. अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी.उसके बाद निकाय चुनाव होंगे.