उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को हरी झंडी : मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम समेत गैर-सरकारी मदरसा मान्यता नियम होंगे समाप्त

amanshukla20 Aug 2025, 03:53 PM August 20, 2025

Join Whatsapp Group

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज विधानसभा में “उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025” (Uttarakhand Minority Education Bill 2025) पास कर दिया गया है. अभी तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित थी. वहीं मदरसा शिक्षा व्यवस्था में वर्षों से केंद्रीय छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताएं, मिड-डे मील में गड़बड़ियां और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई थी.

धामी ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएगा. अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को भी पारदर्शी मान्यता प्राप्त होगी. यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करेगा बल्कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा.

इसे भी पढ़ें : 21 साल की ग्राम प्रधान प्रियंका ने सीएम धामी से की मुलाकात, गैरसैंण में बाल रोग और महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संचालन की प्रभावी निगरानी और आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा. निश्चित तौर पर यह विधेयक शिक्षा को नई दिशा देने के साथ ही राज्य में शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक सद्भाव को भी और सुदृढ़ करेगा.