देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में SDG इंडेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग से संबंधित अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले इंडिकेटर्स की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने इंडिकेटर्स में सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास और श्रम विभाग से संबंधित योजनाओं के युक्तिकरण के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदेशभर में 4 अक्टूबर से अगले 15 दिन तक अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत गर्भवती महिलाओं, निर्माण स्थलों में काम करने वाली गर्भवती महिला श्रमिकों PMMVY में पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने घरेलू सहायकों के रूप में कार्यरत और शहरी मलिन बस्तियों में निवासरत गर्भवती महिलाओं का PMMVY में पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए.

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सीएस ने निर्धारित समय सीमा के भीतर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत विशेष रूप से कम आय वर्ग की सभी गर्भवती महिलाओं की PMMVY (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) की शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.

राधा रतूड़ी ने सचिव शहरी विकास को शहरी निकायों में कार्यरत कार्मिकों विशेषकर कम आय वर्ग वाले कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को ESI कवरेज सुनिश्चित करने के संबंध में तत्काल समीक्षा बैठक कर इस संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनिमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सभी विभागों को समन्वित रणनीति से कार्य करने की भी हिदायत दी है.

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मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को एएनएम द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं के तीन एएनसी अनिवार्यतः करने और गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु का अनिवार्य रूप से डेथ ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने शहरी क्षेत्रों में विशेषरूप से मलिन बस्तियों और निर्माण स्थलों के निकट आंगनबाड़ियों की मैपिंग के भी निर्देश दिए हैं.

इसके साथ ही बैठक में मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को वितरित किए जाने वाले टेक होम राशन के तहत मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं.