Home » राज्य » उत्तराखण्ड

Uttarakhand News: ऋण वितरण में देरी होने पर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी, दिए ये निर्देश

safeer
उत्तराखण्ड

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में नाबार्ड की RIDF (Rural infrastructure development fund) पर द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) की बैठक की अध्यक्षता की. जिसमें उन्होंने नाबार्ड को निर्देश दिए कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सापेक्ष किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए. प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाई जाए.

मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्तावों को तत्काल भेजने और नाबार्ड को पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण और अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें- एक्शन में सीएम धामीः अधिकारियों को यातायात सुचारु करने के लिए दिए सख्त निर्देश, लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई

राधा रतूड़ी ने विभागों द्वारा ऋण वितरण और अदायगियों के साथ ही नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान लेते हुए प्रक्रियाओं के सरलीकरण व तीव्रता के निर्देश दिए हैं. विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आज की बैठक में मौजूद नहीं रहने पर मुख्य सचिव ने विभाग से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को एक सप्ताह में धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें- बेटियों पर अत्याचार और उत्पीड़न खफा महिला कांग्रेस! 21 सितंबर को कूच करेंगी मुख्यमंत्री आवास, रणनीति तैयार

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है. सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है. वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए. अच्छे प्रस्ताव तैयार कर वित्त को भेजने के साथ ही डीपीआर नाबार्ड को भी भेज दी जाए. ताकि समय पर नाबार्ड की भी संस्तुति मिल सके. उन्होंने साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए हैं.