‘राजस्व बढ़ाए जाने के लिए नवाचार करें…’, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- स्टेट जीएसटी का सेक्टर वार विश्लेषण कराया
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय स्थित अपने सभागार में राजस्व अभिवृद्धि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण विभागों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व बढ़ाए जाने के लिए नवाचार एवं तकनीक के प्रयोग को बढ़ाया जाए।
राजस्व बढ़ाए जाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने वन विभाग को राजस्व बढ़ाए जाने के लिए नए स्रोत जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी वन विभाग के राजस्व का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कार्बन क्रेडिट और ईको टूरिज्म को बड़ा स्रोत बनाने की दिशा में काम किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी के क्षेत्र में संभावनाओं का परीक्षण कराते हुए अपने सभी डिविजन को लक्ष्य दिया जाए।
READ MORE: उत्तराखंड को मिली भारत सरकार से 125 करोड़ रुपए के परियोजना की स्वीकृति, CM धामी ने आभार व्यक्त करते हुए कही ये बात…
ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन दे
सीएस ने कहा कि ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन दे कर इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इससे राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने टिम्बर बिक्री की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही वन निगम के वर्किंग प्लान में एक हज़ार मीटर से ऊपर के क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वन विभाग को अपने खनन लक्ष्य पुनः निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही खनन विभाग को लंबित लॉट्स को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित पड़े 14 लॉट्स को अक्टूबर से पहले शुरू कर लिया जाए। सीएस ने कहा कि विभाग नए लॉट्स लगातार चिह्नित करे।
READ MORE: Rishikesh-Karnprayag rail line project : सीएम ने साझा की निर्माण कार्य की तस्वीरें, काम पूरा होने से केदारनाथ यात्रा होगी आसान
मुख्य सचिव ने पारदर्शिता लाने के लिए सर्विलांस सिस्टम शीघ्र शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। उन्होंने वन निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम को निर्देश दिए गए कि उनको आवंटित समस्त लॉटस का शत प्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाए।
READ MORE: CM धामी ने की खाद्य विभाग की समीक्षा, कहा- खाद्य आपूर्ति में लापरवाही की तो डीलर और अफसर होंगे निलंबित
मुख्य सचिव ने कहा कि स्टेट जीएसटी का सेक्टर वार विश्लेषण कराया जाए, ताकि जीएसटी प्राप्त करने की स्थिति में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की एएनपीआर प्रणाली का भी प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने परिवहन विभाग और वन विभाग को एएनपीआर और सर्विलांस सिस्टम को शीघ्र इंटीग्रेट किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्टेट जीएसटी को इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाये जाने के भी निर्देश दिए।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें