देहरादून। सीएम धामी ने राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के तहत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ‘आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे इन युवा कर्णधारों का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा’.
CM धामी ने कहा, हमारे ये युवा अधिकारी आजादी के अमृतकाल के सिपाही हैं. जो विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जाएगा. अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है. उत्तराखंड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखंड की भावना से कार्य करना है. आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है. नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है.
मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवाचार लाएंगे. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर के लोगों तक सहजता से पंहुचाएंगे. उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे. उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे.
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आज जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए उनमेंं 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एसपी, 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 3 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), 28 खंड विकास अधिकारी, 4 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 7 सहायक निबंधक सहकारिता, 4 जिलापूर्ति अधिकारी, 3 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, 5 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 2 सहायक श्रम आयुक्त, 3 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी शामिल हैं.
इसके अलावा 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 3 सहायक निदेशक मत्स्य, 1 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 2 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 2 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबंधक श्रेणी-2, 1 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 1 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 3 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 1 मशरूम विकास अधिकारी, 1 पौध सुरक्षा अधिकारी, 1 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी भी शामिल हैं.
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