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देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक ऑडिटोरियम गढ़ीकैंट में कृषि, उद्यान, समाज कल्याण विभाग में चयनित कुल 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इनमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग दो के 37 एवं वर्ग तीन के 227 अभ्यर्थी शामिल हैं.
सीएम धामी ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चयनित युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है. सभी उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण के संकल्प को लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे. उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये युवा अभ्यर्थी अपनी मेहनत और निष्ठा से उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में नवाचार करेंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का कार्य करेंगे.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दे रही है. फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जा रही है. स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स का क्रय करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके मिलेट्स का सही मूल्य दिया जा रहा है. चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य हो रहे हैं. सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में छह एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं.
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पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18 हजार पॉलीहाउस का निर्माण किया जा रहा है. इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है. सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है. एप्पल और कीवी मिशन पर कार्य किया जा रहा है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है. सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में हमारे नव चयनित अभ्यर्थी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे. राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न हुई है. पिछले साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है.
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समस्त 596 चयनित वर्ग-2 और वर्ग-3 के अभ्यर्थियों तथा उनके परिवार को बधाई दी और चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया. कृषि ने कहा कि ये नव-नियुक्त अधिकारी प्रदेश के किसानों की उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे.
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