देहरादून. Dhami Cabinet Decisions: सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई. जिसमें 17 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. प्रदेश में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे. साथ ही आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल गई है.

बता दें कि कक्षा 10 के बाद जो स्टूडेंट्स 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं. उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा. वहीं चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति क्विंटल की गई है. जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा उप महानिरीक्षक, अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई है. भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन किया गया है.

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  • राज्यकर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा. कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था है. ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है. 50% तक छूट.
  • राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क और समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन.
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी. स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे.
  • पेंशन और हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर.
  • अब बच्चे उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे.
  • स्टाम्प और निबंधन विभाग में 213 से बढ़कर पड़ 240 हुए.
  • अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी.
  • ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर. 200 करोड़ की योजना. मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा.
  • कार्मिक रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी.
  • उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि इंडस्ट्री को दी जाएगी.
  • एकीकृत स्वयं सहायता योजना. 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए.
  • गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा और सीमांत शुल्क आदि को रिवाइस किया गया.