देहरादून. सीएम पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां उन्होंने 89 दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वतः रोजगाररत दिव्यांगजनों और उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया. जिसमें 25 दक्ष दिव्यांग कर्मचारी, 32 दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, 30 स्वतः रोजगाररत दिव्यांगजन और 2 दिव्यांगजनों के सेवायोजक सम्मिलित थे.
वहीं, सीएम ने आगामी विश्व दिव्यांग दिवस तक सभी दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी जिलों में स्पेशल कैंप लगाकर निशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाने का ऐलान किया. साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों को निशुल्क ऑनलाइन आईएएस की कोचिंग की व्यवस्था कराए जाने की घोषणा की. दिव्यांगजनों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, आज सरकारी दफ्तरों से लेकर खेल के मैदान तक प्रत्येक जगह हमारे दिव्यांग भाई-बहन अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं. सीएम धामी ने कहा, यही नहीं सभी ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर इस कविता की ये पंक्ति सार्थक की है कि….‘‘लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में दिव्यांगजनों के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं. पीएम मोदी ने देश में ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ को लागू किया, जिसमें दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया. आज जब भी हम अस्पताल, बस अड्डा जैसी सार्वजनिक इमारत बनाते हैं तो उसमें इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारे दिव्यांग भाई-बहनों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो.
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग-अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की पांच पेंशन दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब एक लाख दिव्यांगजन लाभांवित हो रहे हैं. वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रतिमाह ₹1500 पेंशन और जन्म से दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को 18 वर्ष तक प्रतिमाह ₹700 का भरण-पोषण अनुदान दिया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के दौरान दुर्घटनावश दिव्यांग हो जाने पर ₹1200 प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है. 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फीट से कम लंबाई वाले व्यक्तियों को भी ₹1200 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है.
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