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आदिवासी गांवों में कैंप लगाकर दिया जाएगा जनजाति प्रमाण पत्र, मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

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उत्तराखंड

देरहादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को सभी जनजातीय ग्रामों में कैंप लगाकर जनजातीय समुदायों के लोगों को जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्य करने वाले सभी 17 विभागों को अपने नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं. यह नोडल अधिकारी आगामी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित मंथन शिविर में प्रतिभाग करेंगे.

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को सभी जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में कैंप लगाकर पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण योजनाओं के शत-प्रतिशत कवरेज के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को 2 अक्टूबर को जिला स्तर पर चयनित प्रत्येक ग्राम में एक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से मंथन शिविर आयोजन होना है. मुख्य सचिव ने उससे पहसे सभी 17 विभागों को अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के लिए जनपद की सूचनाओं के लिए समन्वय स्थापित किए जाने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं.

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उत्तराखंड में प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 जनपदों के 15 ब्लॉक के 128 जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है. योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है. जिसके तहत बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, अच्छी शिक्षा और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करना है.