उत्तराखंड सचिवालय में पत्रकारों की इंट्री बैन

देहरादून. उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सचिवालय में पत्रकारों की इंट्री बैन कर दी है. सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना विपक्ष के साथ-साथ मीडिया ने भी शुरू कर दी है. फिलहाल सरकार इस मामले पर उठे विरोध के सुर को देखते हुए लीपापोती करने में जुट गई है.

राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि अब नयी व्यवस्था के तहत रोज शाम को चार बजे सचिवालय परिसर में पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों और विभागों से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी जाएगी. पत्रकारों के बैन लगाए जाने के सवाल पर मुख्य सचिव ने लीपापोती करते हुए कहा कि ये प्रेस पर किसी किस्म का प्रतिबंध नहीं है. दरअसल राज्य सरकार की बेहद गोपनीय जानकारियां व कैबिनेट मीटिंग से जुड़े डिटेल्स बराबर लीक हो रहे थे जिसकी वजह से बाहरी लोगों और पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है.

विपक्ष और मीडिया के निशाने पर आने के बाद सरकार के इस फैसले पर सफाई देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद मोर्चा संभाला. उन्होंने कहा कि हम मीडिया से हर रोज संवाद करेंगे. वह हमारी हर योजना और उसकी जांच पड़ताल के लिए स्वतंत्र है. हम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना चाहते हैं इसलिए ये निर्णय लिया गया है.