Punjab CM Mann का कब्जाधारियों को अल्टीमेटम, 31 मई तक सरकारी जमीन खाली करने या कार्रवाई का सामना करने के निर्देश

News Desk20 May 2023, 03:00 PM May 20, 2023

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कब्जाधारियों से 31 मई तक सरकारी जमीन खाली करने या कार्रवाई का सामना करने को कहा।

यह अल्टीमेटम पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा अधिकारियों को 10 जून तक सरकारी पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित करने के निर्देश के एक दिन बाद आया है।

Vacate govt land by May 31 or face action: Punjab CM to encroachers

मान ने अफसोस जताया कि राज्य में पिछली सरकारों ने मानदंडों का उल्लंघन करके “संपन्न लोगों” को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति दी और इसे “अनुचित और अवांछनीय” करार दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है और एक जून से अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होगा।

हालांकि, अगर ऐसी जमीन पर घर हैं जहां लोग रह रहे हैं, तो उन्हें अभियान के दौरान विस्थापित नहीं किया जाएगा।

मान ने कहा कि कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही उनकी सरकार ने अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है.

उन्होंने कहा कि गति को बनाए रखा जाएगा और अवैध कब्जे के तहत सरकारी भूमि का “हर इंच” हर तरह से खाली किया जाएगा।

इस बीच धालीवाल ने भी कहा कि ऐसी जमीन पर रहने वाले लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अपने कब्जे वाली जमीन के लिए भुगतान करने की पेशकश की है और कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए एक नीति को अंतिम रूप दिया है।

मंत्री ने कहा कि विचाराधीन भूमि के लिए एक कीमत तय की जाएगी जो कलेक्टर दरों या बाजार दरों के अनुसार हो सकती है और संबंधित उपायुक्त इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य 10 जून तक 6,000 एकड़ भूमि को अवैध अतिक्रमण के तहत पुनः प्राप्त करना है। पिछले साल, 9,030 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया था, जिसका औसत बाजार मूल्य लगभग 2,709 करोड़ रुपये था, उन्होंने कहा।

पिछले पांच दिनों में 189 एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों ने खुद ही खाली करा लिया। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री की अपील पर 3,396 एकड़ जमीन लोगों ने खुद खाली कर दी थी।

उन्होंने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों से उन्हें खाली करने की भी अपील की ताकि एकत्रित राजस्व का उपयोग पंजाब के कल्याण के लिए किया जा सके।

उन्होंने कहा कि 31 मई तक सरकारी जमीन खाली करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।