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स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्राचार्यों और शिक्षकों के रिक्त पदों पर होगी शीघ्र भर्ती, प्रमुख सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश…

राजकुमार भट्ट
छत्तीसगढ़

रायपुर। प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आत्मानंद स्कूलों में प्राचार्यों और शिक्षकों के पद शीघ्र भरने के निर्देश दिए. प्रमुख सचिव ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षक विहीन स्कूलों में पदस्थापना के प्रस्ताव 11 अप्रैल तक प्रेषित कर दें.

प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ल ने बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रहने चाहिए. शिक्षा विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से इन पदों की पूर्ति सुनिश्चित करें. अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिन्दी माध्यम के शिक्षकों के पद वहीं हैं जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने प्रस्तावित किए हैं. यदि कहीं और पद चाहिए तो प्रस्ताव दे सकते हैं.

प्रमुख सचिव ने कहा कि शिक्षकों का संलग्नीकरण नहीं करना है. जहां से वेतन मिलेगा वहीं वे काम करेंगे. उन्होंने कहा कि इन स्कूलों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करेगी. स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूलों में प्राचार्यों के पदों की पूर्ति के प्रस्ताव 11 अप्रैल तक और शिक्षकों के प्रस्ताव 18 अप्रैल तक भेज दें. इन पदों की पूर्ति इसी माह के अंतिम सप्ताह तक कर ली जाए ताकि आगामी माह में प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिया जा सके.

डॉ. शुक्ला ने इन स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के तैयारी के लिए राज्य राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को निर्देशित किया. इन विद्यालयों से संबंधित जानकारी पोर्टल में अपडेट रखी जाए.

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प्रमुख सचिव ने कहा कि इसी प्रकार शिक्षक विहीन स्कूलों में परीक्षण कर पदस्थापना के प्रस्ताव 11 अप्रैल तक भेज दें. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा कि निजी स्कूलों द्वारा नियम विरूद्ध 8 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करें. शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करें. विभाग के पोर्टल के आधार पर योजनाओं की मानिटरिंग की जाए.

उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों का सत्यापन कर पात्रता के अनुसार भुगतान किया जाए. जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिनका भुगतान किया जा रहा है वह बच्चा पात्र हो और स्कूल में पढ़ता हो. इसके लिए पोर्टल से बच्चों की स्कूल वार सूची निकालकर दो सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर लें. अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई की जाए.

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बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. कमलप्रीत सिंह, संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा राजेश सिंह राणा, संचालक लोक शिक्षण सुनील जैन सहित सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे.