रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने राज्य की कोयला खदानों के आबंटन का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश में किन-किन निजी कंपनियों को पावर प्लांट लगाने के लिए कोल ब्लॉक दिए गए हैं, एवं उनके द्वारा कहाँ-कहाँ कितने मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है. इससे राज्य की कितनी शासकीय एवं वनभूमि प्रभावित हो रही है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जवाब में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रदेश के रायगढ़ जिले के गोरेपेलमा खदानों का 2 निजी कंपनियों को योग्य घोषित किया है, किंतु आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की वजह से प्रभावित क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जा सका है.

वोरा ने अन्य सवालों में दुर्ग जिले के बीपीएल विद्युत उपभोक्ता एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रश्न किए. मंत्री ने बताया कि जिले में कुल 27011 विद्युत उपभोक्ता गरीबी रेखा से नीचे हैं, एवं शासन की योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही लंबित 36 घरेलू कनेक्शन के आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जा रहा है. पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपने जवाब में जिले के ग्रामों को पेयजल संकट से मुक्त बताया.